- Home
- News
- Articles+
- Aerospace
- Agriculture
- Alternate Dispute Resolution
- Banking and Finance
- Bankruptcy
- Book Review
- Bribery & Corruption
- Commercial Litigation
- Competition Law
- Conference Reports
- Consumer Products
- Contract
- Corporate Governance
- Corporate Law
- Covid-19
- Cryptocurrency
- Cybersecurity
- Data Protection
- Defence
- Digital Economy
- E-commerce
- Employment Law
- Energy and Natural Resources
- Entertainment and Sports Law
- Environmental Law
- FDI
- Food and Beverage
- Health Care
- IBC Diaries
- Insurance Law
- Intellectual Property
- International Law
- Know the Law
- Labour Laws
- Litigation
- Litigation Funding
- Manufacturing
- Mergers & Acquisitions
- NFTs
- Privacy
- Private Equity
- Project Finance
- Real Estate
- Risk and Compliance
- Technology Media and Telecom
- Tributes
- Zoom In
- Take On Board
- In Focus
- Law & Policy and Regulation
- IP & Tech Era
- Viewpoint
- Arbitration & Mediation
- Tax
- Student Corner
- ESG
- Gaming
- Inclusion & Diversity
- Law Firms
- In-House
- Rankings
- E-Magazine
- Legal Era TV
- Events
- News
- Articles
- Aerospace
- Agriculture
- Alternate Dispute Resolution
- Banking and Finance
- Bankruptcy
- Book Review
- Bribery & Corruption
- Commercial Litigation
- Competition Law
- Conference Reports
- Consumer Products
- Contract
- Corporate Governance
- Corporate Law
- Covid-19
- Cryptocurrency
- Cybersecurity
- Data Protection
- Defence
- Digital Economy
- E-commerce
- Employment Law
- Energy and Natural Resources
- Entertainment and Sports Law
- Environmental Law
- FDI
- Food and Beverage
- Health Care
- IBC Diaries
- Insurance Law
- Intellectual Property
- International Law
- Know the Law
- Labour Laws
- Litigation
- Litigation Funding
- Manufacturing
- Mergers & Acquisitions
- NFTs
- Privacy
- Private Equity
- Project Finance
- Real Estate
- Risk and Compliance
- Technology Media and Telecom
- Tributes
- Zoom In
- Take On Board
- In Focus
- Law & Policy and Regulation
- IP & Tech Era
- Viewpoint
- Arbitration & Mediation
- Tax
- Student Corner
- ESG
- Gaming
- Inclusion & Diversity
- Law Firms
- In-House
- Rankings
- E-Magazine
- Legal Era TV
- Events
Trilegal advises Government of India on the Offer for Sale through the Stock Exchange Mechanism of the equity shares of Hindustan Aeronautics Limited
The President of India (acting through the Department of Defence Production, Ministry of Defence, Government of India) has sold approximately 15% of its stake in Hindustan Aeronautics Limited, through the stock exchange mechanism, aggregating to INR 4929.84 crores (Offer for Sale) Trilegal represented the President of India (acting through the Department of Defence Production, Ministry...
ToRead the Full Story, Subscribe to
Access the exclusive LEGAL ERAStories,Editorial and Expert Opinion
The President of India (acting through the Department of Defence Production, Ministry of Defence, Government of India) has sold approximately 15% of its stake in Hindustan Aeronautics Limited, through the stock exchange mechanism, aggregating to INR 4929.84 crores (Offer for Sale)
Trilegal represented the President of India (acting through the Department of Defence Production, Ministry of Defence, Government of India) as his legal advisor as to Indian law in connection with the Offer for Sale.
Trilegal's role involved, drafting and negotiating the Brokers' Agreement, Escrow Agreement, the notice of the Offer for Sale, undertakings to the stock exchanges, post transaction disclosures and other transaction documents and assisting in the closing of the transaction.
The Trilegal team was led by partner Bhakta Patnaik. Other lawyers involved in the transaction were counsels Brajendu Bhaskar and Albin George Thomas; and associates Arjun Rastogi, Aditya Dsouza and Eklavya Malvai.
Herbert Smith Freehills acting as International Legal Advisor to the President of India (acting through the Department of Defence Production, Ministry of Defence, Government of India).